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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने आज वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी आखिरी द्वि-मासिक बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है。 उम्मीद के मुताबिक, RBI ने रेपो रेट (Repo Rate) को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला किया है。
पॉलिसी की 5 सबसे बड़ी बातें:
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं: RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, जिसका मतलब है कि आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की EMI में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी。
न्यूट्रल (Neutral) रुख: रिजर्व बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' रखा है, जो संकेत देता है कि वे भविष्य में डेटा के आधार पर दरें घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं。
GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा: RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी (GDP) ग्रोथ के अनुमान को 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है。
महंगाई पर नियंत्रण: गवर्नर ने बताया कि मुद्रास्फीति (Inflation) अब नियंत्रण में दिख रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 2.1% रहने की बात कही गई है。
डिजिटल फ्रॉड पर लगाम: RBI ने डिजिटल लेनदेन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया 'डिस्कशन पेपर' लाने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने की घोषणा की है。
बाज़ार और आपकी जेब पर असर
पॉलिसी के ऐलान के बाद शेयर बाज़ार में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया。 विशेषज्ञों का मानना है कि दरें स्थिर रखने से बाज़ार में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दरें न घटने से मिडिल क्लास को EMI में राहत के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा。
निष्कर्ष RBI का यह फैसला दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय बैंक महंगाई को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभी भी सतर्क है。
आपकी राय: क्या आपको लगता है कि RBI को रेपो रेट में 0.25% की कटौती करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं!